Open Khabar
inside Article Bleow Menu Single Page

एनसेलको रिटमा भएन सुनुवाइ

काठमाडौं, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई सरकारले स्वामित्व परिवर्तनबापत प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी ६० अर्ब कर तिर्न ताकेता गरेसँगै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । तर, मंगलवार हुने भनेको रीटको सुनुवाइ हुन सकेन ।

हालैमात्र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रमेश घिमिरेले रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशमा मंगलवार यो रीटको सुनुवाइ हुने भनिएको थियो ।

Before Header

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न बेन्च नै बस्न पाएन । अब अर्को दिन छलफलमा जाने भए पनि ठ्याक्कै कहिले छलफल हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लागि नसकेको पोखरेलले बताए ।

आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको आधारमा ठूला करदाता कार्यालय ६० अर्ब कर एनसेललाई तिराउने निर्णय गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार ०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरिएको छ ।

आयकर ऐनको ५७ मा ‘कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आप्mनो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आपूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने ’ व्यवस्था छ ।

यो दफाअनुसार कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हस्तान्तरण भएमा कम्पनीको कुल दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।यसअनुसार एनसेलको कुल नेटवर्थको २५ प्रतिशतले हुन आउने रू। ६० अर्ब दायित्व सृजना गरिएको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले बतायो ।

पाँच वर्षअघि २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट मलेशियाली कम्पनी आजियाटामा सरेको थियो । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सरकारले पूँजीगत लाभकर लगाइसके पनि आयकर ऐनअनुसार कर भने निर्धारण गरिएको थिएन ।

आयकर निर्धारणको प्रारम्भिक जानकारी पुसको दोस्रो सातामा ठूला करदाता कार्यालयले पठाएसँगै एनसेलले विमति राख्दै गत आइतवार सर्वोच्चमा रिट हालेको सर्वोच्चको रेकर्डमा देखिन्छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट

Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.