Open Khabar
inside Article Bleow Menu Single Page

जरिबाना नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने

कसलाई कति जरिबाना (हेर्नुस् सूचना)

INside Content
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना वापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६  वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
Before Header
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको हो ।
तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र किन निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनेर सफाइसहितको स्पष्टीकरण दिने मौका प्रदान गरे पनि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको आयोगले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने र आयोगको सूचनालाई वेवास्था गरी स्पष्टीकरण नै नदिने  उमेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरूलाई जनही ७ लाख ५० हजार,  महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही  तीन लाख,  उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबनाना तिर्नु पर्नेछ ।
उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० पचास हजार रुपैयाँ,  नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, भरतपुर महागरपालिकाकी मेयर रेनू दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलगायत छन् ।

Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.