Open Khabar
Before Header

कालापानी क्षेत्र फिर्ता प्रयासमा सरकारले चाल्नु पर्ने आगामी कदम

सूर्य कोइराला


नेपालको इतिहासमा भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी, नाभि, कुटी र लिम्पियाधुरा आदि भू-भागहरु समावेश गरि सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई नेपाल सरकारको निशाना छापमा अङ्कित गर्नका लागि प्रस्तुत संविधान संशाेधन विधेयक प्रतिनिधि सभावाट ०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रिय सभावाट असार ४ गते गरि ब्यवस्थापिका संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भै राष्ट्रियताको सवालमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ। दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणित समेत भई नेपालको नयाँ नक्सा र निशानछापले संवैधानिक रुपमा बैधता प्राप्त गरेको छ । यो ऐतिहासिक कामबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ज्यादै राम्रो र सकारात्मक सन्देश गएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र ब्यबस्थापिका संसद धन्यवादको पात्र छ ।

Before Header

सुरुमा नया नक्सा सार्वजनिक गर्नु भन्दा केही दिन अगाडि “हाम्रा बिद्यालयको पाठ्यक्रममा उल्लेखित नेपालको नक्सामा कालापानी तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि समावेश थियो भन्ने बिषय मलाई थाह छैन” भन्नू भएको प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगत्तै उक्त क्षेत्र समावेश गरि ०७७ जेष्ठ ०७ गते नया नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य अनौठो लाग्ने खालको थियो र पनि यो कार्यले उहाँको साख बचाएकाे छ । फलत: विपक्षी दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदलाई एक पक्षीय वनाई एकतन्त्रीय शासन गर्ने कुत्सित मनसायले सरकारबाट ल्याइएका राजनीतिक दल संवन्धि (दोस्रो सम्शोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम कर्तब्य अधिकार र कार्यबिधी) सम्बन्धी (पहिलो सम्शोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नै नभैकन असफल हुदा र दल फुटाउने प्रयोजनार्थ अपहरणको शैलीमा एकजना सांसद जनकपुरदेखि काठमाण्डु ल्याउदा पनि बिश्वब्यापी प्रचलन बिपरित हुनेगरी राजीनामा नदिएका प्रधानमन्त्री ओलिलाई संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरि प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउने सम्भावना टरेको छ । उहाँका लागि यो कार्यले एकातर्फ राष्ट्रवादी ठहरिने अवसर प्राप्त भएको छ भने अर्कोतर्फ सत्ता लम्ब्याउनका लागि बरदान साबित भएको छ । तर अब संविधान संशाेधन गरि निशान छाप परीवर्तन गरिसकेपछि उक्त कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल सरहदभित्र ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकार सामु कायम हुन आएको छ । यतिखेर उक्त भूभागहरु नेपाल र भारत दुबै मुलुकको नक्सामा रहेका छन । अब भने यी भू-भागको बारेमा निर्णय नगरी सुखै छैन । नक्साको बैधता शुरुवात मात्र हो । मूख्य विषय भनेको प्रमाणिक आधारमा नेपालको भएर पनि ५८ बर्षदेखि भारतले उपभोग गर्दै आएको जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले सरकारका सामु अब सही चुनौती र जिम्मेवारी शुरु भएको छ । सरकारको वास्तविक राष्ट्रवादिता र कुटनीतिक सक्षमताको परीक्षण गर्ने घडी शुरु भएको छ ।

नेपालको पश्चिमको सीमाना नदी महाकालीको सन्दर्भमा विगतका दिनहरुमा पनि थुप्रै गल्तिहरु भएका छन । ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धी हुनुभन्दा अगाडि नेपाल पूर्वमा तिष्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदी सम्म फैलिएको रहेछ । सुगौली सन्धिबाट हामीले थुप्रै भुभागहरु गुमायौ । सुगौली सन्धिमा पूर्वमा मेची नदी कायम गरेको बुझिन्छ । पश्चिममा लिम्पियाधुराबाट मुलफुटेर आएको नदी काली भएको र त्यसभन्दा पश्चिमतिरको भूभाग तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनिलाई छाडेर महाकाली नदी सहित त्यसभन्दा पूर्वको भू-भाग नेपाल सरहदमा रहने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यश दृष्टिकोणबाट हेर्दा लिम्पियाधुराको शिरबाट दक्षिणतर्फ वगेको महाकाली नदी पनि नेपालको मात्र पर्ने देखिन्छ भने त्यसभन्दा पूर्व रहेका लिम्पियाधुरा, गुन्जी, नाभि, कुटी, कालापानी, लिपुलेक आदि भूभागहरु नेपाल सरहद भित्र पर्ने कुरा स्वभाविक छ । यस्तैगरी त्यसपछि भएका पुरक सन्धिहरु, १८५७ मा भारत स्वयंले प्रकाशन गरिदिएको नेपालको नक्सा, १८६० मा वाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नया मुलुकको रुपमा फिर्ता प्राप्त गर्दाको कागजात, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, २०१५ सालको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना प्रतिवेदन र त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुले नेपाल सरकारलाई वुझाउँदै आएको मालपोत कर एवं वाली तिरेको रसिदहरुले गर्दा उक्त भूभागहरु नेपालमा पर्ने कुरा अकाट्य छ ।

यस्ता बिविध प्रमाणहरु भएका भूभागहरु पनि संरक्षण गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । प्रमाण कागजात र ऐतिहासिक सनद सवालले हाम्रो ठहरिएका ती भूभागहरु भएको क्षेत्रमा सरकारका कुनै पनि निकायहरु नराख्नु, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र समेत स्थापना नगर्नु, स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गर्ने प्रवन्ध नमिलाउनु, राज्यका सुविधाहरु नपुर्याउनु र सडक एवं यातायात सञ्जालबाट पूर्णत विच्छेदको अवस्था हुनु, भारतले सुरक्षा थ्रेटको कारण भनी माग गरे वमोजिम कालापानीमा केही समयका लागि भनेर भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न दिएको भए पनि उतिखेरै उनीहरुलाइ हटाउने तर्फ कुनै प्रयास नै नगर्नु, २०५३ सालको महाकाली सन्धि हुदा यी कुराहरु र यो क्षेत्रको विषयलाई पूर्णत उपेक्षा गर्नु लगायत पछिल्लो समयमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकको संयुक्त सहमतीमा गठित इपीजी समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन तर्फ दुवै मुलुकहरु (अझ खास गरि भारत) उदासिन रहनु जस्ता कमजोरीहरु रहे ।

ऐतिहासिक प्रमाण कागजको आधारमा महाकाली नदी भन्दा पश्चिमतर्फको भू-भाग भारतको भन्ने उल्लेख भएको कारण महाकाली नदी नेपालको मात्र पर्ने भएको सन्दर्भलाई हेर्दा उक्त नदीमा भारतले साझा नदी भनेर दावी गर्नु नै अतिरन्जीत विषय रहेछ । २०५२/०५३ सालताका ओलीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा ०५३ सालमा महाकाली नदीलाई साझा नदी स्वीकार गर्ने काम नै वास्तवमा उपयुक्त रहेनछ भने साझा नदी नै मानेर हेर्दा पनि २०५३ सालको असोज ४ गते महाकाली सन्धी पारित गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सवै राजनीतिक दलहरुले महाकाली नदीको पानी वाडफाडमा भारतलाई असिमित र नेपाललाई नाम मात्रको सुविधा हुने गरि असमानता कायम गराउनु र नदीको मुहान निर्धारण नगर्नु जस्ता विभिन्न बिषयहरुले गर्दा हामीले हाम्रो हात माथि पार्न नसकेर गलत भएका कुराहरु अहिले आएर सार्वजनिक भएका छन । यसको साथै उक्त पञ्चेश्वर आयोजनाबाट जमिन सिचाइको अतिरिक्त ६ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने र भारतलाई बिद्युत बेचेर नेपालमा आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा पनि मृगमरिचिका जस्तो सवित भएको छ । यो सन्दर्भमा पनि भारतले इमान्दार बन्नुपर्ने आफ्नो छवि धुमिल बनाएको छ ।

यसपटक हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुमा महाकालीको सन्धिदेखि कालापानी सम्मको धेरै विषयको वारेमा छर्लङ्ग भएको छ । ऐतिहासिक रुपमा सुगौली सन्धि सम्म मात्र फर्केर हेर्दा पनि महाकाली नदी नेपालको मात्र रहेछ । ” महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो” भन्ने विगतमा गरिएको नारामा पनि हामी चुकेका रहेछौ । अब बिगतबाट प्राप्त प पृष्ठपाेषणलाई शिक्षा ग्रहणको माध्यम वनाउनु पर्छ । यसपाली नक्सा तयार भएर संविधानत वैधानिक गराउने काममा सवै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन । यो ज्यादै राम्रो पक्ष हो । अध्यादेश कार्यान्वयनमा नआई फेल हुँदा पनि यही नक्सा जारी गरेको कारणले संसदीय दलको नेतामा निरन्तरता प्राप्त भएको छ वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई । उहाका लागि यो सुनौलो अवसर हो । जमिन फिर्ता ल्याउने प्रकृया अगाडि वढाउनका लागि विपक्षी दलहरुको पनि अभूतपूर्व साथ सहयोग प्राप्त भएको छ । भारतका केही पत्रपत्रिकाहरुले समाचार प्रसारणमा उच्छृङ्खलता देखाए पनि अहिलेको पछिल्ला दिनहरुमा वार्ता प्रक्रिया अगाडि वढाउन भारत राजी भएको विषयको अप्रत्यक्ष सन्देश भारतका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक सभा समारोहहरुमा व्यक्त गर्ने गरेका छन । हाम्रा भूमिहरु भारतले अतिक्रमण गरेको बिषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि बेलावखत उठ्ने गरेको छ । तर यस्ता अतिक्रमण भएका बिबादहरु अन्तराष्ट्रियकरणबाट भन्दा दुइ पक्षीय बार्ताबाटै मिलेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन विश्वमा । फेरि नेपाल भारत वीचको सम्बन्ध सदियौ पुरानो भएकाले हाम्रा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ब्यापारिक, धार्मिक र सास्कृतिक लगायत रोटी तथा बेटीको सम्बन्ध पनि बिग्रन दिनु हुदैन । यतिखेर सरकारले अरु कसैलाई दोष दिएर उम्कन मिल्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ कालापानी क्षेत्रवाट भारतीय सैनिक क्याम्प हटाएर उक्त क्षेत्रको भूमि नेपालको स्वामित्वमा कायम गर्नका लागि वार्ता भन्दा अर्को विकल्प सोच्नु यतिखेरको आवश्यकता होइन ।

अतिक्रमित भुभागको बिषयमा भारतसङ्ग र त्रीदेशीय बिन्दु निर्धारणको बिषयमा नेपाल भारत र चाइना बीचमा बार्ता गर्नु जरुरी छ । अब मनमुटाव र वैमनस्यता वढाउन भन्दा सुझवुझ र समझदारी कायम गरेर शालिनता पूर्वक सम्मानजनक किसिमले कुटनीतिक वार्ताको प्रकृया नेपाल सरकारले प्रस्ताव गर्नु जरुरी छ । बार्तामा बस्नका लागि प्रमाणहरु सङ्कलन गर्नु आवश्यक छ । यही यथार्थतालाई मनन गरि सरकारले प्रमाण सङ्कलन गर्न समिती बनाएको छ । यस्तो समिती नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि नै बनाएर सो समितिको प्रतिवेदन लिएपछी मात्र सोही समितिले सङ्कलन गरेको प्रमाणको आधारमा भनेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । यतिखेर आएर समिती बनाउनुले त नेपालले प्रमाण नै नभैकन कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गरेको रहेछ भन्ने धारणा भारतलाइ पर्न सक्छ । यतिखेर त प्रमाण सङ्कलन गर्ने समिति नै नवनाइकन भित्रभित्रै प्रमाण जुटाउने काम गर्नु उपयुक्त हुने थियो । कुटनीतिक बार्ता धेरै स‌ंवेदनशिल भएर अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकार यो कार्यमा केही हदमा अपरिपक्व देखियो र पनि सरकारलाई कुटनीतिक सक्षमता प्रदर्शन गरेर राष्ट्रियताको छवि देखाउने सुनौलो अवसर गुमिहालेको अवस्था भने छैन ।

सरकार वलियो भएको अवस्थामा सवैतिर सिर्जना हुन आएको यस्तो अवसर कुनै पनि हालतमा गुम्न दिनु हुदैन भन्ने लाग्छ । मुलुकको हित गर्न र ईतिहास रच्नका लागि यस्तो सुनौलो अवसर विरलै प्राप्त हुने विषय भएको हुदा सरकार खुट्टा नकमाईकन अगाडि वढोस । तमाम नेपालीहरु र विपक्षी दलहरुको समेत वलियो साथ सहयोग रहेको अवस्था छ । ईच्छा त थियो तर अरुले गर्न दिएनन भनेर अरुको टाउकामा दोष थुपारेर पन्छने काम सरकारले नगरोस ।

(संकल्प खबर डट कम बाट)

Before Samachar
थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.