Open Khabar
Before Header

सरकारको उल्टो गति

जुन बेलासम्म कोरोना भाइरसको संक्रण एक जनालाई मात्रै देखिएको थियो, ती व्याक्ति पनि संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका थिए । त्यतिबेला सरकारले कडा लक डाउन गर्यो । यतिबेला कोरोना संक्रमण चैत बैसाखको खडेरीमा जंगलमा लागेको भीषण आगो झैं फैलिइसकेको छ, तर लकडाउन धेरै नै खुकुलो बनाइएको छ । यो त उल्टो गति भएन त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

हिजोसम्म विदेशबाट आएकाहरुले मात्रै संक्रमण ल्याएका थिए,तर यतिबेला समुदायमा फैलिइसकेको छ । चार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा एक जनामा संक्रमण देखिएको भयावह अवस्था छ । पछिल्ला दिनमा दैनिक ४ सय जनाको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ । यदि परीक्षणको दायरा जुन अनुपातमा वढायो त्यही अनुपातमा संक्रमण बृद्धि भइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । तर परीक्षणको दायरा बढाउन सक्ने साधन स्रोत तथा जनशक्ति नभएको भन्दै सरकारले खुट्टा तानिसकेको अवस्था छ । न परिक्षणको दायरा बढाउन सक्ने, न  संक्रमितलाई व्यवस्थित रुपमा राखेर उपचार गर्न सक्ने न त लकडाउनलाई कडाई गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ । ज्यादै भयावह अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अरु देशको तुलनामा संक्रमितको मृत्युदर हाम्रो देशमा धेरै नै कम छ । तर कम छ भन्दैमा खुसी हुने अवस्था छैन । किनकी अहिले सम्मका संक्रमितहरु कुनै रोग नभएका युवाहरु छन् । बुढावुढी तथा दीर्घरोगीहरुसम्म संक्रमण पुग्न बाँकी नै छ । अब केही दिनभित्र संक्रमण बुढाबुढी तथा दीर्घरोगीहरुसम्म पुग्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा मुलुकको स्थिति भयाबह हुनेछ, त्यस बेला अस्पतालका बेडहरु विरामीले होइनकी लाशले भरिने र शबको व्यवस्थापन गर्न समेत राज्यले नसक्ने अवस्था आउने आँकलन गरिएको छ ।

यो भयावह अवस्थाको मुख्य दोषी सरकार नै हो । भूकम्प,बाढी पहिरो जस्तो एक्कासी आएको दैवी प्रकोप होइन यो । नेपालमा कोरोना संक्रमण पूर्व सूचना दिएरै आएको हो । पूर्व सूचना पनि एक डेढ महिनाको होइन, चार महिना अघि नै  आइसकेको हो । गत मंसिर अर्थात जुन बेला चीनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो त्यहीबेला देखि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूचना जारी गरी सर्तकता अपनाउन विश्वव्यापी सर्कुलर जारी गरेको हो । तर सरकार तमासे भयो । चीनबाट आउनेहरुलाई त्यतिबेलै परीक्षण गर्नु पर्थाे तर गरिएन । गत माघ महिनामा चीनबाट आएका एक युवा बिरामी परेर टेकु अस्पताल गए । त्यतिबेला सम्म पनि नेपालमा कोरोना परीक्षणको सामाग्री रहेनछ । उनको स्वाव परीक्षणका लागि हङकङ पठाइयो । एक सातापछि पोजेटिभ रिर्पोट आयो । त्यतिबेला सम्म उनी स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किसकेका थिए । उनले कतिलाई कोरोना सारे ? भन्ने परीक्षणका लागि चिकित्सकहरुले सरकारलाई दबाव दिए । डा. सुन्दरमणि दीक्षितले त कोरोना परीक्षणको प्रविधि तत्काल नेपालमा ल्याउन सरकार माथि दबाव अभियान नै सुरु गरे, तर उनको दबाव मान्न भन्दा उनलाई उल्टै बद्नाम गराउन सरकारले राज्यका सारा संयन्त्र प्रयोग गर्यो । यतिसम्मकी आफ्नो छोराको क्लिनिकमा परीक्षण सामाग्री ल्याएर पैसा कमाउनका लागि डा. दीक्षितले सरकारलाई यस्तो दबाव दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना अरिंगालहरु प्रयोग गरे । ‘सके विदेशबाट आउने सबैलाई परीक्षण गर, नसके ज्वरो आउनेहरुको त परीक्षण गर’ भन्दै नागरिक समाजले सरकार माथि दबाव दियो तर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भन्न थाले –‘ नेपाल कोरोना संक्रमण मुक्त मुलुक भएकोले विश्वबाट पर्यटकहरुको ओहिरो लागि रहेको अवस्थामा यस्तो दबाव दिनेहरु नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का विरोधी हुन् , भ्रमण वर्ष असफल बनाउन यस्तो षड्यन्त्र गरिएको हो ।’ बास्तवमा नेपालमा यो भयावह अवस्था उत्पन्न हुनुमा मुख्य दाेशी पर्यटन मन्त्री भट्टराई नै भएको ठहर विज्ञहरुले गरेका छन् ।

त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचेत नगराएका भने होइनन् । विदेश भ्रमणबाट फर्केको भोलिपल्टै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर भनेका थिए –‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षणको व्यवस्था धेरेनै फितलो रहेछ , यसमा सुधार नगर्ने हो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ ।’ तर त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओली मृगौला फेनै अस्पताल भर्ना भए । एयरपोर्टको परीक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।

फागुनको अन्तिमसम्म त समाजमा डर त्रासले आतंक मच्चाइसकेको थियो । मानिसहरु भीडभाडमा जान र सार्वजनिक यातायतका साधनमा चढ्न डराई सकेका थिए । एकातिर जनता स्वस्फुर्त रुपमै लकडाउनमा गएका थिए भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिबेशनको पूर्वतयारीका संम्पूर्ण कार्यक्रम स्थिगित गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । साथै नेपाली कांग्रेसले तुरुन्त परीक्षणका उपकरण झिकाएर काम थाल्न सरकारमाथि दबाव दिएको थियो । यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालको नाम खतराको सूचीमै राखेर उच्च शर्तकता अपनाउन सरकार माथि दबाव दिइरहेको थियो । चौतर्फी दबाव पछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको आब्हान गर्याे । परीक्षण समाग्री ल्याउने निर्णय गर्यो । तर परिक्षण तथा सुरक्षा सामाग्री ल्याउने मामिलामा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भयो । अरु मुलुकले काम नलाग्ने भन्दै फिर्ता गरेका आरडिटी किट आयतमा अरबौं रुपैंया खर्च गरियो । बास्तवमा आरडीटि परीक्षण भनेको जनतालाई दु:ख दिने र पैसा सक्ने मेलो मात्रै हो, यसबाट कुनै उपलव्धि हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको थियो , तर पनि यसमा सरकारले अरबौं रुपैंया खर्च गर्यो ।

भ्रष्टाचारको नियत यसबाटै पुष्टि हुन्छ । यसैगरी ९ रुपैंया पर्ने माक्सलाई ५२ रुपैंयामा खरिद गरेको विल बनाइयो । करिव १० अर्ब रुपैंया यसरी खर्च भइसकेको पुष्टि भएको छ । यसको हिसाव किताव सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जनता आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छन् । तर सरकारले हिसाव किताव सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आन्दोलन चर्किसकेपछि गत सोमबार मात्रै सरकारले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्र खारेज गरेको छ । तर जनताले छानविन हुनु पर्ने माग जारी राखेका छन् । मुलुक यस्तो महामारीमा पुग्दा, जनताले यतिधेरै दुख पाउँदा संवेदनशील बन्नुको सट्टा उल्टै भ्रष्टाचारको सुवर्ण अवसर ठान्नेहरुलाई धिक्कार्नु बाहेक केही गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
विदेशबाट आउनेहरुलाई मात्रै समुचित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गरी घर पठाउने व्यवस्था गरिएको भए मात्रै पनि मुलुक यस्तो भयावह अवस्थामा नपुग्ने रहेछ भन्ने यतिबेला पुष्टि भइसकेको छ । तर सरकार यसमा चुक्यो । ढिलै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएका कारण तेस्रो मुलुकबाट संक्रमित आउने संभावना टरेको थियो,तर भारतबाट आउनेहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिएन ।

सरकारले भारतबाट कसैलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गर्यो तर यो निर्णय कार्यन्वयन हुन सक्ने अवस्था थिएन । खुला सीमा भएकोले आवत जावत नियन्त्रण कुनै हालतमा पनि संभव थिएन । खेतै खेत , जंगलै जंगल तथा खोला तरेर भारतबाट संक्रमितहरु ह्वारहरर्ती नेपाल छिर्न थाले,अहिले पनि छिरिरहेकै छन् । यदी उनीहरुलाई फलानो फलानो नाकाबाट आउ भनेर २५–३० वटा नाका तोकिदिएको भए , उनीहरु बस्ने क्वारेनटाइनलाई विश्व स्वाथ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार बनाइएको भए, क्वारेन्टाइनमा बसुन्जेल आकर्षक दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिदिएको भए उनीहरु लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरेर घर जाने थिएनन् । समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलने थिएन । तर क्वारेन्टाइन नै बधशाला जस्तो बनाइएकोले लुकीछिपी घर जान उनीहरु बाध्य भए । यो मामिलामा सरकारले कहिल्यै क्षमा पाउन नसक्ने तहको अपराध गरेको छ ।

(संकल्प खबर डटकम बाट)

थप समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस

Your email address will not be published.